काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ७ बजेभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो। यस्तै अदालतले ७ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै संसद विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो ।
संक्षिप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताए ।
‘शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेकाे दावी पुग्न नसक्ने भनि राष्ट्रपतिले गरेकाे निर्णय संवैधानिक भएको पाइएन । राष्ट्रपतिकाे निर्णय , संसद विघटन, सबै कामकारवाही उत्प्रेषणकाे आदेशले बदर गरिएको छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको फैसला गर्नुअघि प्रधान न्यायाधीशसँग चार जना न्यायाधीश छलफलमा जुटेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिकले इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट बदर गरेको हो ।
