निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निरुपणका लागि कार्यकारिणी समितिका ५१ सदस्यलाई नै बोलाएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकता बखत हस्ताक्षर गरेका कार्यकारिणी समितिका ५१ जना सदस्यलाई साउन ११ गते उपस्थित हुन भनिएको छ।
‘जनता समाजवादी दल गठन हुँदाका बखत केन्द्रीय कार्यकरिणी समिति सदस्यका रुपमा हस्ताक्षर गरेका ५१ जनालाई नै सनाखतका लागि बोलाइएको छ’, श्रेष्ठले अन्नपूर्ण टाइम्ससंग भने, ‘उनीहरुलाई नागरिकताको सक्कल प्रति वा मतदाता परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन आयोगको इजलासबाट आदेश भएको छ।’
आयोगले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अनुसार जसपाको विवाद निरुपणका लागि इजलास नै गठन गरेको छ। केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा जसपामा महन्थ ठाकुर पक्ष बलियो थिए। तर ओलीको बहिर्गमनपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व लिँदा पाँच दलीय गठबन्धनका सदस्यसमेत रहेको उपेन्द्र यादव पक्ष अहिले बलियो छ।
यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो पक्षका ३० भन्दा धेरै सदस्य रहेको दाबी गरेको छ। उता संसदीय दलमा पनि यादव पक्षले आफ्नोतिर १७ सांसद रहेको जिकिर गरेको छ। तर आयोगले कार्यकारिणी समितिमा रहेको बहुमतका आधार जसपाको आधिकारिकता दिने निर्णय लिन लागेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ठाकुर पक्षका कम्तीमा ५ जना सांसद यादव पक्षमा लागेका छन् । आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने सम्भावना बढी छ । त्यो अवस्थामा आयोगले ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि मौका दिनेछ । ठाकुर पक्षले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन सकेन भने नयाँ दल दर्ता भए पनि सांसद पद जोगाउन कानूनी अड्चन आउन सक्छ ।
