बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्री पाण्डेले मंगलबार राति राजीनामा दिएका हुन्।
उनी जनता समाजवादीका सांसद थिए तर सरकारमा गएपछि उपेन्द्र यादवले कारबाही गरेका थिए। पार्टीले ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही उनी लगायत ३ सांसदलाई कारबाही गरेको थियो।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा चार महिनादेखि जारी सत्ता राजनीतिको छिनोफानो बुधबार हुँदैछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते तेस्रोपटक दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल रोक्न माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसदले दिएको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नभएपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल नरोकिने निश्चित भएको छ । विशेष अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि बुधबार नै यसको छिनोफानो हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, ६ गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै सोही दिन पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
सोही दिन विपक्षीले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा ४२ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरे पनि प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई नै नियु्क्त गरे ।
उनको नियुक्तिसँगै विपक्षी चार दलको गठबन्धनले अल्पमतको असंवैधानिक सरकार भन्दै बहुमतसिद्ध गर्न माग गर्दै आएको थियो । र, सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच सरकार टिकाउने र नयाँ सरकार बनाउने कसरत निरन्तर जारी रह्यो । वैशाख २६ मा दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेनन् ।
सरकारलाई साथ दिएका तीन जना सांसदलाई जनता समाजवादी पार्टीले साउन १५ गते निष्कासन गरेपछि सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको थियो । सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल सर्वोच्च पुगे पनि उनीहरुको पद थमौतीका लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि पोखरेल सरकार थप संकटमा परेको थियो ।
विपक्षी गठबन्धन अविश्वास प्रस्ताव भोलि नै टुंग्याउने तयारीमा छ । विपक्षी गठबन्धनका सबै ४१ जना सांसद लुम्बिनीको एक होटलमा बसेका छन् ।
‘भोलि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ र छिनोफानो हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले भने, ‘अब सरकार भाग्ने ठाउँ छैन, चार महिनादेखिको असंवैधानिक सत्ता यात्रामा बिराम लाग्छ ।’
लुम्बिनीमा सत्तारुढ दल एमालेका ३८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य कायम छ । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ मत नै आवश्यक पर्छ ।
