राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन्।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी भएको हो।
राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै निर्वाचन आयोगमा आएका दुईवटा दल दर्ता सम्बन्धी निवेदन प्रकृयालाई अघि बढउन सक्ने छ।
अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुने भएको छ। यसअनुसार केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले भन्ने शब्द संशोधन गरी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक भन्ने शब्द राखिएको छ।
