विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको विरुद्धमा परेको रिट उपर आज सुनुवाई हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैंले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेशी तोकेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक पदमा ‘थमौती गरिपाँउ’ भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति ‘बदर गरिपाँउ’ भन्ने माग गरेका छन् ।
रिटमा शाक्यले पदाधिकारीबाट आफुलाई हटाएको आधिकारीक पत्र नपाएको र सरकारले आफुलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधानसम्मत अधिकार हनन भएको’ दावी गरेका छन् । शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्राधिकरणमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
भदौ २ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेन्चमा सुनुवाई हुनेगरी पेशी तोकिएपनि पालो नआउँदा सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
