परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ न्युर्योक च्याप्टर, जनसम्पर्क समिति र न्युयोर्कस्थित महावाणिज्यदूत कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा आइतवार आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभामा भाग लिन पुगेका उनले एमसीसी परियोजना संशोधनका लागि अमेरिका कुनै हालतमा तयार नहुने बताएका छन्।
‘एमसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको छ। त्यसका बुँदाहरु नेपालमा संशोधन गर्दा अन्य देशमा समेत समस्या आउन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यहीकारण यो संशोधन गर्न सकिँदैन। यो पाँच वर्षे परियोजना हो, यदि हामीले विवाद झिकिरह्यौँ भने बरु अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ। तर त्यसको दुरगामी असर भने नेपालले भोगिरहनुपर्छ।’
एमसिसीबारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका प्रचारलाई उनले भ्रमपूर्ण र अनर्गल भने। मन्त्री खड्काले नेपालको सडक र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी नेपाललाई आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकाले एमसीसीमा सम्झौताका कुरा नमान्ने पनि उनले बताए। ‘संशोधनका कुरा अमेरिकाले मान्दैन। यो अन्य देशलाई पनि लागु हुने गरी बनाइएको फरम्याट हो। संशोधन हुनै सक्दैन’, उनले थपे, ‘हामीले संशोधन गर्नेतिर लागेमा अमेरिकाले रद्द गर्छ। हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौँ। हस्ताक्षर गर्दा किन नहेरेको त? यस्ता तमाम कुराहरु छन्।
‘एमसिसी नेपालको आवश्यकता हो। यो कुरा सबै राजनीतिक दललाई अवगत छ। बाहिर हल्ला गरेजस्तो एमसीसी हुँदै होइन र नेपालमा अमेरिकी सेना आउने पनि अफवाह मात्रै हो’, उनले भने, ‘हाम्रा दल र नेताहरुको दोहोरो चरित्रले समस्या भएको हो। सत्तामा बस्दा पास गर्न जोडबल लगाउनेहरू प्रतिपक्षमा पुगेपछि संशोधनको नारा लगाइरहेका छन्। यसले हाम्रो छविबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश जाँदैन।’
