काठमाडौं– सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश फिर्ता नलिइ सरकारमा सहभागी नहुने जनता समाजवादी पार्टीको अडानपछि अध्यादेश फिर्ता भएको हो ।
त्यस्तै सरकारले तेजाब नियन्त्र, शपथ र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ३ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन विधेयक र तेजाब तथा घातक रसायन नियन्त्रणका सन्दर्भमा बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तेजाब नियन्त्र, प्रहरी समायोजन र शपथ सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। संघीय संसदमा ६० दिनसम्म पनि प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइएका कारण ती अध्यादेशहरु निस्क्रिय भएका थिए।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशका रुपमा ल्याएको कानुनको आवश्यकता रहेको भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले समाज कल्याण परिषद्बाट राजीनामा दिएका सवैको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने र गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा पत्रकार विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
