काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिष्द विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई असान्दर्भिक रुपमा जोडिएको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधान न्यायाधीश जबराले भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित गरिको बताएको छ ।
‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुखद र खेदजन्य विषय हो’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
यस्तै सरकारसँग आफूले कोटा मागेको कुरा पूर्णतया झुटो रहेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बताएका छन् । सोमबार सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले यस्ता हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका हुन् ।
सोमबार बिहान सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, सचिव ऋषिराम घिमिरे, सदस्य विकास भट्टराई लगायतको टोली प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट्न पुगेको थियो। प्रधानन्यायाधीशकै कार्यकक्षमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश समक्ष सरकारसँग कोटा माग गरिएको विषय आएको भन्दै प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि भागबण्डा मागेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्च बारका पदाधिकारी उनलाई भेट्न गएका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनियोजित र षडयन्त्रपूर्वक यस्ता समाचार सार्वजनिक गरिएको जवाफ दिए।
‘विगतदेखि नै पटक पटक न्यायपालिकामाथि सुनियोजित प्रहार भइरहेको छ। त्यसैको निरन्तरता यो घटना हो। यसमा कुनै सत्यता छैन। भ्रममा नपर्नुहोला’ भेटमा राणाले भने।
