काठमाडौं – बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला कात्तिक १५ गते हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनुवाइका लागि कात्तिक १५ को मिति तोकिएको हो । इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश समेत दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा दुवैमाथि कारबाही मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरु विजय गच्छदार र चन्द्रदेव जोशी लगायतविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। तर दुई प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने ठहर अख्तियारले गरेको थियो।
यसअघि यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयको फाइल नै अख्तियारबाट झिकाएको थियो। नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा बालुवाटार विस्तार भएको थियो। त्यही निर्णयका कारण नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सरकारी जग्गा पुगेको थियो।
