काठमाडौँ, असोज ७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभा अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपी को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरूले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलगायतका सङ्कटले दिगो विकासतर्फको प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको पनि बताउनुभयो । जसले विश्वमा गरिबी, भोकमरी र असमानता समेत बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख राष्ट्र, अल्पविकसित देश, साना टापुजस्ता विशेष अवस्थाका देशले विकसित देशको तुलनामा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै हाल प्राप्त नतिजा निराशाजनक रहेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । असमान व्यापार प्रणाली, बाह्य ऋणको उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कुचित गरेको उहाँको टिप्पणी थियो।
दशकौँ अघि तयार पारिएको विश्व वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताजस्ता वर्तमानमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको वर्तमान आर्थिक प्रणालीले पछि परेका देशहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कि त स्थिर रहेको वा घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्मरण गराउँदै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कोषहरू बढाउन आग्रह गर्नुभयो । यसले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्याउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
स्रोत : रासस
