काठमाडौँ, असोज ३१ गते । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । देशभरका कुल सात सय ५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये एक सय १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय दुई वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
