काठमाडौँ, फागुन १२ गते । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा दृढ रहेको बताउनुभएको छ। जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ६१ औँ नियमित सत्रमा भिडियो सम्बोधन गर्दै उहाँले मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र प्राकृतिक विपद्का चुनौतीबीच मानवअधिकारको सार्वभौमिकता जोगाउनु साझा दायित्व भएको बताउँदै नेपालले नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्थामार्फत अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। संविधानले समानता, सामाजिक न्याय तथा महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक र लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताको अधिकार सुनिश्चित गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालले २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उपकरणमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा सातवटा मुख्य मानवअधिकार सम्मेलन र ११ वटा आइएलओ सम्मेलनहरू समेत छन्। साथै संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनमा नेपालको सक्रिय योगदान रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी शासन सरकारको प्राथमिकता भएको जनाउँदै आगामी ५ मार्च २०२६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मानवअधिकारको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा नेपाल तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
