– बर्षा लुइँटेल
काठमाण्डौ, फागुन २२ । वर्तमान निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग त ल्याएको छ, तर यसले गम्भीर वैचारिक विचलन र भविष्यप्रति संशयको संकेत पनि गरेको छ। यसपटकको जनमत कुनै ठोस दर्शन, सिद्धान्त वा दीर्घकालीन एजेन्डाले होइन, बरु सस्तो ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) को आवेग र नशाले निर्देशित देखियो। “पुराना जति सबै गलत, नयाँ जति सबै सही” भन्ने एउटा कृत्रिम र खतरनाक भाष्य निर्माण गरेर आम जनताको विवेकमाथि कब्जा जमाइयो, जसको प्रतिविम्ब आज निर्वाचनको बाकसमा पोखिएको मतपत्रमा स्पष्ट देखिन्छ।
तर होस राख्नुस् यो केवल विजयोत्सव मनाएर पागल हुने जित होइन, यो त एउटा कठोर र निर्मम अग्निपरीक्षा हो। प्रश्न केवल कसले कुर्सी पायो वा गुमायो भन्ने मात्र होइन, प्रश्न त त्यो कुर्सीको गरिमा र जिम्मेवारी कस्तो जगमा उभिएर धान्छ भन्ने हो।
यति भनिरहँदा, तथाकथित ‘जेन-जी’ (Gen-Z) विद्रोहका नाममा मञ्चन गरिएका ती विभत्स र कलंकित दृश्यहरूलाई इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको आकर्षक आवरणमा गरिएको त्यो विद्रोह, जसमा ७४ जना निहत्था जनताको प्राण हरण गरियो, त्यो आफैँमा एउटा कालो धब्बा हो। बिर्सन हुँदैन कि, आजको यो निर्वाचन तिनै ७४ जना नेपालीको रगतमा टेकेर सम्पन्न गरिएको छ। के ती रगतले न्याय पाउँछन्? के अब आउने नयाँ नेतृत्व ती मृतकका परिवारप्रति उत्तरदायी छ?
देशको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि डढेलो लगाउने, तोडफोड र लुटपाट मच्चाउने ती तमाम खलपात्रहरू इतिहासका कुपात्र हुन्। सुरक्षाकर्मीलाई पशुवत् कुटपिट गर्ने, हत्या गर्ने र उनीहरूलाई नाङ्गै पारेर खोलाखोला दौडाउने जस्तो निर्लज्ज र अमानवीय हर्कत गर्ने विद्रोही पक्ष, भिजलान्ते र यसैको आडमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने जो-जो संलग्न छन्, उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ।
विशेष गरी, विद्यालयको पोसाकमै बालबालिकालाई सडकमा उतारेर ध्वंसात्मक गतिविधिमा उक्साउने अदृश्य योजनाकारहरू, नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध दमन गरी नागरिकको ज्यान लिने राज्यपक्षका दोषी अधिकारीहरू, र पर्दा पछाडि बसेर हिंसाको तानाबाना बुन्ने भिजलान्तेहरू यी सबैलाई ‘कार्की आयोग’को प्रतिवेदनले नबङ्ग्याई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। अपराधमा संलग्नता पुष्टि भएका हरेकलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय हुनुपर्छ। अब बन्ने सरकारलाई ती गल्तीहरू दोहोर्याउने वा अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने कुनै छुट छैन।
