जनकपुरधाममा “नेपालको बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा” विषयक दुई दिने प्रदेशस्तरीय गोष्ठी १८ चैत २०८२ मा ‘जनकपुरधाम मागपत्र’ सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ। महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (NAWHRD) की अध्यक्ष श्याम कुमारी शाहको अध्यक्षता र मधेश प्रदेश सभा सदस्य माननीय जिवसि यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा मधेशका आठै जिल्लाका मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि गरी कुल ६५ जनाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। गोष्ठीले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्न र कार्यक्षेत्रमा खटिने अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले ठोस नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
सार्वजनिक गरिएको मागपत्रमा आगामी निर्वाचनका सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गरिनुपर्ने र ‘महिला क्लस्टर’ छुट्याई महिला-महिला बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ। समानुपातिक प्रणालीलाई केवल संख्या पुर्याउने माध्यम मात्र नबनाई भूगोल (हिमाल, पहाड, मधेश), वर्ग र विविधता (दलित, मुस्लिम, थारु, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक) को पूर्ण सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, चुनावमा ‘पैसा र पहुँच’ को सट्टा राजनीतिक योगदान र कार्यक्षमतालाई आधार मानी टिकट वितरण गर्ने प्रणाली बसाल्न र राजनीतिक दलका हरेक तहका कमिटीमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
मधेश प्रदेशमा व्याप्त बालविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोप र घरेलु हिंसा विरुद्ध ‘फास्ट-ट्र्याक’ न्याय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र ‘मिलापत्र’ का नाममा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ। पीडितका लागि प्रत्येक जिल्लामा ‘सुरक्षित आवास गृह’ (सेल्टर होम), स्थानीय तहमा ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’ को स्थापना र एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणाली (OCMC) लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। त्यसैगरी, डिजिटल माध्यमबाट हुने अश्लील गालीगलौज र चरित्र हत्या रोक्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन र प्रदेश सरकारले अविलम्ब ‘महिला मानव अधिकार रक्षक सुरक्षा नीति’ तर्जुमा गरी लागू गर्न जोडदार माग गरिएको छ।
मागपत्र मार्फत महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई सम्मान गर्दै आमाको नामबाट मात्र पनि सहज रूपमा जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र सबै श्रमलाई सम्मान गर्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको पहुँच पुर्याउन माग गरिएको छ। अन्त्यमा, नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र वर्तमान सरकारलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै मधेश प्रदेशका ५३ जना अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त हस्ताक्षर सहित यो मागपत्र सरोकारवाला निकायहरू समक्ष पेश गरिएको छ। महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले राज्यका हरेक नीति र योजनामा सहयोग र सहकार्य गर्न आफूहरू सदैव तत्पर रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
