कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले लामो समयदेखि काठमाडाैं उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनमा जोर–बिजोर (जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर) नियम लागू गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा दैनिकी सामान्य भइसकेका कारण सवारीसाधनमा मात्र जोर–बिजोर नियम प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन् । तर, सरकारले भने अहिलेसम्म जोर–बिजोर प्रणाली हटाउनेबारे कुनै तयारी नभएको जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा जोर–बिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सिसिएमसी (कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर)ले गरेकाले मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासनले पनि यसबारे कुनै निर्णय गर्न नसक्ने काठमाडाैं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । ‘यो सरकारले गरेको निर्णय हो । संक्रमण रोक्न जोर–बिजोर प्रणाली प्रभावकारी भएको छ वा छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । हामीले आफ्नो स्रोत–साधनले भ्याएसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अहिलेको जोर–बिजोर प्रणाली जिल्ला तहबाट कुनै पुनरावलोकन हुँदैन । यसका लागि उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालय तहमा पनि यो विषयबारे निर्णय नहुने अवस्था छ । भदौ अन्तिममा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा जोर–बिजोर सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेको थियो ।
ट्राफिक प्रहरीले भने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख जनक भट्टराईका अनुसार नियमित चेकिङ (जाँच) गर्ने गरेको बताए । अहिले ट्राफिक चाप बढेका कारण त्यसलाई घटाउने र दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि केन्द्रित हुनुपरेकाले जोर–बिजोरको निगरानी पर्याप्त नभएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘उल्लंघन भएका र ट्राफिकले भेटेसम्मलाई कारबाही गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
दैनिक बिहानको समयमा भने चेकिङ हुने गरेको, तर दिउँसो नहुने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । प्रहरीले दिउँसोको समयमा जोर–बिजोर नम्बरप्लेटमै केन्द्रित भएर निगरानी राख्न कठिन भएको बताएको छ ।
