प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई विपक्षी गठनबन्धनले विश्वासको मत लिनका लागि असोज ८ सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । सो अवधिभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत नलिएको खण्डमा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने विपक्षी दलहरूको तयारी छ ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक असोज २२ गतेका लागि आह्वान भएको छ । विपक्षी गठबन्धन भने मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई त्यतिन्जेलसम्म लम्ब्याउने पक्षमा देखिएको छैन ।
अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री आचार्यले हालै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि विपक्षी गठबन्धन थप सशंकित भएको छ । त्यसैले पनि विपक्षी दलहरुले अब एक साताभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने योजना बनाएका हुन् ।
प्रदेश १ प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल गरी चार दल छन् । चार दलको बैठकले असोज ८ गतेभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रकृया सुरु नगरे अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने सहमति गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत नलिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने निष्कर्षमा गठबन्धनमा आवद्ध दल पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले असोज २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको चर्चापछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको छ,’ आङबोले भने, ‘संविधान विपरीत सरकार चल्न नहुने गठबन्धनभित्रका दलको निष्कर्ष छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ गतेभित्रै विश्वासको मत लिने प्रकृया सुरु नगरे अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
विपक्षी गठबन्धनले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिने प्रकृया अगाडि बढाउन वा राजीनामा गरी सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ । तर त्यो ३० दिन कहिलेबाट गणना हुने भन्नेबारे गठबन्धन दलहरु र सत्तापक्षबीच विवाद छ ।
सत्ता पक्षले प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएको मितिबाट ३० दिनको समय रहने बताउँदै आएको छ भने विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रमा दल विभाजन भएको मितिले ३० दिन गणना हुने बताउँदै आएको छ ।
प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन्, जो प्रदेशसभाको प्रस्ट बहुमत हो ।
